मदरसों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को लेकर मुख्य सचिव से मिला कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल।देहरादून।
, रिपोर्ट नीरज सिंह
मदरसों पर राज्य सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने सचिवालय में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से मिलकर मदरसों पर की जा रही कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की।
बृहस्पतिवार को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन,विधायक हाजी फुरकान अहमद,ममता राकेश, रवि बहादुर, अनुपमा रावत, वीरेंद्र जाती, आदेश चौहान और वीरेंद्र रावत,जिलाध्यक्ष राजीव चौधरी,पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राव अफाक अली आदि ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से देहरादून सचिवालय से मुलाकात कर ज्ञापन सौपा। जिसमे सभी मदरसों को एक ही श्रेणी मे लेकर अनावश्यक रूप से की गई कार्यवाही पर नाराजगी जाहिर की।इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि जिन मदरसों में उर्दू, फारसी, मौलवियत की डिग्री दी जाती है। उनका पंजीकरण कराना तो उचित लगता है। परंतु जिन स्थानों पर यह शिक्षा या तालिम नहीं है जहां कायदा ,सिपारा, कुरान इसलिए पढ़ाया जाता है। ताकि वह अपनी इबादत ठीक से कर सके और अपने दीन के हिसाब जीने का सलीखा सीख रहे है। उन पर हो रही कार्रवाई उचित नही हैं।इस दौरान प्रमुख सचिव ने मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाकर वार्ता कर जल्दी उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।इस दौरान विधायकों ने कहा कि कार्रवाई से 6 माह पूर्व नोटिस देना चाहिए और उन्होंने कहा कि सभी को अपने अपने धर्मो की पूजा इबादत करने का अधिकार हैं।
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